नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक ऐसी 87 लापता कंपनियां थीं जिन्होंने आईपीओ के जरिए राशि जुटायीं लेकिन बाद में उनका पता नहीं लग सका। कार्पोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट का कहना है कि लापता कंपनियों की सूची में 238 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में से 151 का पता लगा लिया गया है जबकि अन्य 87 कंपनियों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 31 मार्च 2012 के आंकड़ों के अनुसार 87 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए राशि जुटायी थी। सरकार और सेबी द्वारा ऐसे मामलों में नजर रखी जा रही है। देश में व्यापार शुरू करने के लिए माहौल में सुधार किया जा रहा है और इस संबंध में अधिकतर विलंब राज्य स्तरीय अनुमोदनों के कारण होता है। पायलट ने कहा कि देश में कारोबार शुरू करने के लिए विभिन्न प्रावधानों को आसान बनाया गया है और कंपनी को रजिस्टर करने के लिए लगने वाले समय को कम करते हुए इसे 48 घंटा कर दिया गया है। निदेशक की पहचान संख्या और कंपनी के नाम की उपलब्धता जैसे विषय को 24 घंटों के अंदर हल किया जा सकता है।
कंपनी विधेयक में शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत भाग कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत खर्च किए जाने के प्रावधान के संबंध में कंपनियों की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है। मंत्रालय को कंपनी विधेयक में सीएसआर के प्रावधान को लेकर किसी कंपनी की ओर से कोई आपत्ति या विरोध नहीं मिला है। मंत्री पायलट ने शीतसत्र के दौरान संसद में कहा कि इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी सीएसआर की राशि खर्च नहीं करती है तो उसे बोर्ड की रिपोर्ट में इसका कारण बताना होगा।
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